आब २०७७-०७८ :प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु / सातै प्रदेशको बिवरण समेटिएको /

१. कोरोना रोकथाम र राहतसम्बन्धी प्रदेश कार्यक्रम
प्रदेश १ – कोभिड–१९ को सम्भावित महामारीसँग जुध्न निजी क्षेत्रसमेतको सहर्कायमा प्रादेशिक बहुविशिष्टीकृत सेवा आरोग्य अस्पताल तथा सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्ने, मारमा परेका किसानहरूलाई राहत दिन ४५ करोड रुपैयाँको राहत प्याकेज उपलव्ध गराउने, स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएकाहरूका लागि कोरोना पुनरुत्थान कोष खडागरी मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि पुनरुत्थान तथा आवश्यक प्रोत्साहनका प्याकेजका लागि सहजीकरण गर्ने आदि ।
प्रदेश २ – गुणस्तरयुक्त क्वारेन्टिन केन्द्रहरू र आइसोलेसन केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, कोरोना मात्रको उपचार गर्ने अस्पतालहरू छुट्याउने, यस क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूका लागि बिमा गर्ने, मनोसामाजिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने, विपन्न परिवारका लागि परिचयपत्रका आधारमा राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा उद्योग, व्यापार, कृषिलगायतका क्षेत्रमा पुनरुत्थान तथा राहतका विशेष योजनाहरू सञ्चालन गर्ने, रोजगारी गुमाएका युवाहरूका लागि युवा स्वरोजगार तथा उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आदि ।
वागमती प्रदेश – प्रवेश नाकाहरूमा सूक्ष्म निगरानी, स्थानीय तहमार्फत राहत र उद्धार कार्यका लागि बजेटको व्यवस्था, अतिरिक्त स्रोत परिचालनका लागि कोषको स्थापना र सञ्चालन, स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापन र वितरण, हेटौंडा, भरतपुर र धुलिखेलमा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न पीसीआर ल्याब सञ्चालन, अस्थायी कोभिड अस्पतालहरू निर्माण, रोजगारीका लागि कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमको थालनी गर्ने आदि ।
गण्डकी प्रदेश – कोरोना उपचार कोषबाट क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र डेडिकेटेड अस्पताल स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, उपचारमा संलग्न जनशक्तिलाई जोखिम वहन भत्ता र जीवन बिमाबापत प्रतिव्यक्ति ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य उपकरण र परीक्षण सामग्री खरिद गर्ने, प्रदेश प्रवेश गर्ने नाकामा सबै सवारी साधनलाई डिसइन्फेक्सन गराएर मात्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था, प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई जीवन्तता दिन प्राथामिकता दिने, रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलार्ई जडीबुटी खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने आदि ।
प्रदेश ५ – बुटवल, भैरहवा, दाङ र नेपालगञ्जमा कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन, बुटवल, दाङ र नेपालगञ्जमा परीक्षणका लागि स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरू स्थापना, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पालिकाहरूमा झण्डै ३० हजार बेड क्षमताका क्वारेन्टिनहरू निर्माण, खाद्य संकट आउन नदीन कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम सुरु, अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थान गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने आदि ।
कर्णाली प्रदेश – यस प्रदेशमा कोरोना रोकथाम नियन्त्रण र औषधि आपूर्तिलाई उच्च प्राथमिकता, एम्बुलेन्स सेवा र सडक पहुँच नभएका संक्रमित उद्धारका लागि हवाई उद्धार, मनोसामाजिक परामर्श सेवा, स्वस्थ प्रदेश अभियान सञ्चालन, क्वारेन्टिनमा बस्नेलाई निर्वाह भत्ता, जिल्ला अस्पतालमा ५०—१०० सम्मको आइसोलेसन कक्ष, पाँच शय्याको आईसीयू, रोजगारी गुमाएकाहरूका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी प्रदान, खाद्य संकट समाधानका लागि खरिद, भण्डारण र वितरणमा जोड, शिथिल बनेको उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन आदि ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश – कोभिड रोकथाम र उपचारका लागि धनगढी, महेन्द्रनगर र डडेलघुरामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति गर्ने, जनचेतनामूलक र परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य सेवा र आपूर्तिलाई प्रभावकारी बनाउन रोगबाट बचांै, भोकबाट जोगाऔंं अभियान सुरु गर्ने, कोभिडबाट प्रभावित सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आदि ।
२. स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेशका कार्यक्रम
प्रदेश १ – एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली विकास तथा सेवा, स्थानीय तहका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्तरोन्नति, मोरङ्गको मंगलबारेस्थित ट्रमा सेन्टरलाई अत्याधुनिक उपकरणसहित मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको रुपमा विकास, एम्बुलेन्सलाई म्यापिङ्ग गरी बेसिक लाइफ सपोर्टसहितको जी.पी.एस. प्रणालीबाट सेवा, महिलाहरूको लागि ‘रोग पालेर होइन फालेर बाचौं’ अभियान सञ्चालन, जेष्ठ नागरिक दन्त उपहार कार्यक्रम, डिजिटल हेल्थ तथा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन आदि ।
प्रदेश २ – पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषण गर्न सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम सञ्चालन, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामलाई विशिष्टीकृत अस्पताल बनाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्ने, पथलैया स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई ट्रमा सेन्टर, प्रादेशिक क्यान्सर अस्पताल, प्रादेशिक आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, आरोग्य केन्द्र सञ्चालन, कुपोषणमुक्त प्रदेश अभियान सञ्चालन, सबै नागरिकको न्यूनतम स्वास्थ्य बिमा, सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालन आदि ।
वागमती प्रदेश – निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, महिलाको क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण, मृगौला रोगीका लागि डायलासिस सेवा जिल्ला अस्पतालहरूमा विस्तार, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा एक स्वास्थ्य संस्था विस्तार, ‘एक माध्यमिक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम, हेटौंडा अस्पतालमा ३०० शय्या विस्तार, वैकल्पिक चिकित्सा तथा योग सेवा सुदृढीकरण, प्रदेश अस्पतालबाट एकीकृत स्वास्थ्य सेवा, राजमार्ग दुर्घटना शीध्र उपचारका लागि दुर्घटना रेस्पोन्स सेन्टर, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास आदि ।
गण्डकी प्रदेश – कानुन र मापदण्ड सहितको प्रदेश स्वास्थ्य नीतिको तर्जुमा, अत्याधुनिक प्रविधियुक्त संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल स्थापना, जटिलतामा रहेका गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुको जीवनरक्षाका लागि एयर लिफ्टिङ, बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रम सञ्चालन, जिल्ला अस्पतालमा साधन उपचार कक्ष, मृगौला पीडित बिरामीका लागि डायलासिस सेवाको विस्तार, जिल्ला अस्पतालहरू निर्माण, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृगौला र मुटुरोगको विशिष्टीकृत उपचार सेवा, क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको सुदृढीकरण आदि ।
प्रदेश ५ – दाङको लमहीमा आधुनिक ट्रमा सेन्टर स्थापना, लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत र विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालको रुपमा विकास, जिल्लास्तरका अस्पतालहरू आधुनिकीकरण र स्तरोन्नति, नवजात शिशु सघन उपचार इकाई सेवा सञ्चालन, आयुर्वेदिक अस्पतालहरूलाई आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्रको रुपमा विकास, गर्भवती महिलाको भिडियो एक्सरेलगायतका निःशुल्क परीक्षण, राष्ट्रिय चिकित्सा मापदण्डका आधारमा गुणस्तरीय रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह, विपन्न समुदायका नागरिकको मृगौला डायलासिसका लागि औषधि खरिदमा सहुलियतपूर्ण उपचार आदि ।
कर्णाली प्रदेश – ट्रमा सेन्टर स्थापना, घुम्ती स्वास्थ्य सेवा विस्तार, टेली मेडिसिन –दूर स्वास्थ्य सेवा, सुत्केरी महिलालाई हवाई उद्धार, किशोरी गर्भावस्था र सुत्केरी स्वास्थ्य सचेतना तथा पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम, व्यवस्थित बर्थिङ सेन्टर, मेडिकलस्क्रिनिङको व्यवस्था आदि ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश – आधारभूत स्वास्थ्यमा पहुँच वृद्घि कार्यक्रम, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन, नवजात बालबालिकाहरूको बिमा, सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालाई विशिष्टीकृत अस्पताल बनाउने, जनआन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार, गम्भीर प्रकृतीका बिरामीलाई हवाई एम्बुलेन्स, बायोमेडिकल प्रयोगशाला स्थापना, क्षयरोग मुक्त प्रदेश, प्रादेशिक स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रतिष्ठान सम्भाव्यता अध्ययन आदि ।