कर्णाली प्रदेश का स्वास्थ्यकर्मीलाई १५० प्रतिशतसम्म भत्ता पाउने ! ( कस्ले र कहाँ कार्यरतले कति पाउने ?-पूर्ण विवरण)

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारले भौगोलिक विकटताका आधारमा डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यबाहेक अन्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई पनि भौगोलिक विकटताका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको हो।
यही माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी भत्ता दिने निर्णय गरेको प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेशले डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीलाई दुई भागमा वर्गिकरण गरेर भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। यसका साथै उनीहरुको परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा समेत गर्ने निर्णय गरेको छ। बिमाका लागि प्रदेश सरकारले नै प्रिमियम रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कर्णालीका विकट तथा दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी जान नचाहेपछि प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको हो। यसका लागि प्रदेशले १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
भत्ता उपलब्ध गराउन प्रदेश अन्तर्गत रहेका जिल्लाहरुलाई विभिन्न ४ भागमा विभाजन गरिएको छ। सरकारले निजी अस्पताल, क्लिनिक वा स्वास्थ्य संस्थामा समेत काम गर्ने डाक्टर तथा कर्मचारीलाई भने यस्तो भत्ता र सुविधा नदिने निर्णय समेत गरेको छ।
कहाँ काम गर्ने डाक्टरले मासिक कति भत्ता पाउँछन्?
११ औं तहका चिकित्सक
सुर्खेतमा कार्यरतलाई तलबको ७५ प्रतिशत।
सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा कार्यरतलाई तलबको ९० प्रतिशत।
कालीकोट र जुम्लामा कार्यरतलाई तलबको १०० प्रतिशत।
मुगु, डोल्पा र हुम्लामा कार्यरतलाई तलबको १ सय ३५ प्रतिशत।
नवौं र दसौं तहका चिकित्सक
सुर्खेतमा कार्यरतलाई तलबको ७५ प्रतिशत।
सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा कार्यरतलाई तलबको ८० प्रतिशत।
कालीकोट र जुम्लामा कार्यरतलाई तलबको मासिक ९० प्रतिशत।
मुगु, डोल्पा र हुम्लामा कार्यरतलाई तलबको १ सय २५ प्रतिशत।
आठौं तहका चिकित्सक
सुर्खेतमा कार्यरतलाई तलबको ५० प्रतिशत।
सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेखमा कार्यरतलाई तलबको ६० प्रतिशत।
कालीकोट र जुम्लामा कार्यरतलाई तलबको मासिक ७५ प्रतिशत।
मुगु, डोल्पा र हुम्लामा कार्यरतलाई तलबको १०० प्रतिशत।
कहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले मासिक कति भत्ता पाउँछन्?
सुर्खेतमा मासिक चार हजार रुपैयाँ।
सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा मासिक ६ हजार रुपैयाँ।
कालीकोट र जुम्लामा मासिक ८ हजार रुपैयाँ।
मुगु, डोल्पा र हुम्लामा मासिक १० हजार रुपैयाँ।