प्रसुती बिदा सम्बन्धि महिला कर्मचारीहरुका नेपालमा कस्तो ब्यबस्था छन् ? (कानुनका कुरा सहित पूर्ण पाठ)

  • नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३८ (२) मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मतृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ भन्ने महिलाको मौलिक हकको ब्यबस्था छ ।

    संबिधानको ब्याबस्थालाई सम्मान गर्दै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ बनेको छ । यो ऐन महिलाको बिषेश अधिकारका लागी बनेको हो ।

    महिलाका स्वास्थ्य संबेदनशीलतालाई संरक्षण गर्न यो ऐनको निर्माण भएकाले यो ऐनको  दफा १३ मा प्रसूति बिदाको अधिकार सम्बन्धी ब्यबस्था छ ।यो अधिकार बिगतका साधारण ऐनले भने जस्तो बिदा अधिकार नभई सुबिधा हो भन्ने ब्याख्यालाई चुनौती दिएको पाईन्छ । तर प्रायजसो सार्बजनीक कार्यालयहरुका प्रशासकहरुले हाल सम्म पनि पुरानै कुरा पुरानै शब्द र ब्याबहार दोहोर्याएको पाईन्छ ।

    यस ऐनको दफा १३ (१) मा सरकारी, गैर सरकारी वा नीजी संघ संस्थामा कार्यारत गर्भवती महिलालाई सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिन सम्मको तलब सहितको बिदाको अधिकार दिएको छ । दफा २५ मा गर्भवती सेवा लिन बाट बन्चित गरेमा, गोपनियता भंग गरेमा वा गराएमा, भेदभाब गरेमा र दफा २९ मा गर्भवति महिला माथि भेदभाब गर्न नपाउने तथा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि ब्यबस्था गरिएको छ । त्सस्तै १३(२) मा कुनै पनि गर्भवति महिलालाई उपदफा १ बमोजिमको प्रसुति बिदा पाउने ब्यबस्था छ ।

    ऐनको दफा २६ मा माथि उल्लेखित दफा २५ को कसुर गरेमा हुने ब्यबस्था छ । यसमा दफा २५ (ठ) बमोजिमको कसुर भएमा छ महिना सम्म कैद वा पचास हजार सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने ब्यबस्था छ । यो एनले गरेको अधिकार बारेमा ज्यादै थोरै महिला मात्र जानकार रहेको पाईन्छ ।

    स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने डाक्टर, नर्स तथा बिभिन्न स्वास्थ्य कर्मीलाई समेत अधिकांस नीजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाबाट अधिकार र कानुनको ब्याबस्थालाई उलंघन गरी स्वास्थ्य अधिकार बमोजिमको तलब सहितको यथोचीत बिदाको स्किृतनगरेको गुनासोसुनिन्छ यस्ता अनगीन्ती घटनाहरु राजधानीमै घटिरहेका छन । अर्कातिर अधिकांश स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई आफ्नो अधिकारको बारेमा जानकारी नै हुदैन ।

    मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद ३ दफा १७ मा कानूनको दृष्टिमा समान हुने तथा ऐ.को उपदफा  (१)  माप्रत्येक नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् भन्ने ब्याबस्था छ ।

    दफा १८ मा भेदभाव गर्न नपाइने ब्याबस्था छ ऐ.को.उपदफा (१) मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ । यो ब्याबस्था कानुनको दृष्टीकोण अत्यन्तै नागरिकमुखी देखिन्छ ।

    मुलुकि अपराध संहिता २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यानयन ) ऐन २०७४ को ब्यबस्था को परिच्छेद १० दफा १६० मा भेदभाबपुर्ण ब्यबहार गर्न नहुने ब्याबस्था गरिएको छ ।

    ऐ. ऐ. को उप दफा (१) मा कानुनमा अन्यथा ब्यबस्था भएकोमा बाहेक कानुन बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अधिकार वा सामान्य कानुनको प्रयोग गर्दा उत्पत्ति, लिङ्ग, स्वास्थ्य स्थिति, शारीरिक अवस्था, गर्भावस्था,  आर्थिक अवस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा पनि नागरिक माथि जानिजानी  भेदभाबपुर्ण ब्यबहार गर्न हुदैन भन्ने ब्याबस्था भएको छ । ऐ. ऐ. को उपदफा (२) मा उपदफा दफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने ब्याक्तिलाई तीन बर्षसम्म कैद वा तीस हजार सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने ब्यबस्था छ । यो व्यवस्था समेत आकर्षित हुने गरि जानिजानी भेदभाव गरिएको अवस्था छ । 

    श्रम ऐन २०७४ले बिभिन्न बिदा अधिकारको ब्याबस्था गरेको छ । ऐनको दफा ४५ मा प्रसुती बिदाको ब्याबस्था छ । प्रसूति बिदाको हकमा गर्भवती महिला श्रमिकले प्रसूतिको अघि वा पछि चौध हप्ताको प्रसूति बिदा पाउनेछ । गर्भवती श्रमिकले प्रसूति हुने सम्भावित मितिभन्दा कम्तीमा दुई हप्ता अगाडिदेखि प्रसूति भएको कम्तीमा छ हप्तासम्म अनिवार्य रुपमा बिदा बस्नु पर्नेछ ।यस बमोजिमको प्रसूति बिदा लिने महिला श्रमिकले साठी दिनको पूरा पारिश्रमिक पाउनेछ र बाँकी अवधिको पारिश्रमिक पाउने छैन । सात महिना वा सोभन्दा बढी गर्भ रहेको महिला श्रमिकको शिशु मृत जन्मिएमा वा गर्भपतन भएमा प्रसूति भए सरह बिदा पाउनेछ ।

    राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४ को परिच्छेद–२ दफा ३ (ग) मा महिला विरुद्धको हिंसा वा विभेदको कारणबाट उत्पन्न कुनै समस्या वा विशेष अवस्थाको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन नदिनको लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने रणनीतिहरुको बारेमा नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने साथै ऐ.को (च) मा महिला विरुद्धका सबै प्रकारका हिंसा र विभेद अन्त्य गर्न त्यस्तो हिंसा र विभेद सृजना गर्ने कुरीति र अन्धविश्वास हटाउन आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ब्याबस्था छ ।

    दफा(९) उपदफा(२)(१) बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्दा प्रथम दृष्टिमा नै महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले महिला अधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई आदेश दिन सक्ने ब्याबस्था छ  । श्रोत : महिला स्वास्थ्य

    के के छन् त् ब्यबस्था /सुबिधाहरु ?

    करारका कर्मचारी लाई सुत्केरी बिदा सम्बन्धि परिपत्र :

    निजामती सेवा नियमावाली, २०५० (बार्हौ संशोधन,२०७२ सहित) मा भएको प्ब्यरसुती बिदा सम्बन्धि ब्यबस्था अध्ययन गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस /

    प्रसुती बिदा सम्बन्धि परेको सर्वोच्चको रिट को अन्तिम परिमाण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस /

    सरकारी, गैरसकारी र निजी संघसंस्थामा कार्यरत महिलाले पनि ९८ दिन सुत्केरी विदा पाउने व्यवस्थासहित सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भै जसले तपशिल अनुसार ब्यबस्था गरको छ :

    • जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा वा विदा अपुग भएमा चिकित्सकको परामर्श बमोजिम थप एक महिना बिदा गर्न सकिने
    • सरकारी, गैर सरकारी वा निजी संघ संस्थामा कार्यरत महिलाले सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनसम्म तलबसहित प्रसुति बिदा पाउने छन् ।
    • दफा १३ मा भनिएको छ, ‘कुनै गर्भवती महिलालाई बिदा अपुग हुने भएमा स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श बमोजिम थप एक महिना तलबसहित प्रसुति बिदा पाउने अधिकार हुनेछ ।’
    • चिकित्सकको राय बमोजिम प्रजनन स्वास्थ्य रुग्नता (मर्बिडिटी) का कारणले जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भए शल्यक्रिया हुनु अघि वा पछि ३० दिन तलबी बिदा पनि पाउनेछन् ।
    • पत्नी सुत्केरी हुने भएमा पुरुष कर्मचारीलाई समेत प्रसुति स्याहारका लागि १५ दिन पारिश्रमिकसहित बिदा दिनुपर्ने व्यवस्थालाई विधेयकमा निरन्तरता दिइएको छ ।
    • रोजगारदाता संघ संस्थाले पनि आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई बर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दुध खुवाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । मृतक शिशुलाई जन्म दिएमा वा जन्मिएपछि शिशुको मृत्यु भएमा पनि बिदा पाउने अधिकार कटौती नहुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
    • राजनीतिक आस्था, जात, धर्म, वर्ग, भूगोल लगायतका आधारमा स्वास्थ्य अधिकार हनन हुने गरी भेदभाव गरे एक बर्षसम्म कैद र एक लाखसम्म जरिवाना हुनसक्छ ।
    • गोपनीयता -गर्भवती महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचना, काजजात तथा सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिएको सेवा) भङ्ग गरे ५० हजार सम्म जरिवाना हुनेछ ।
    • सक्षम हुँदाहुँदै आफ्नो संस्थामा उपचाररत बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्ने चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थालाई कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा स्पष्ट कारण बिना रिफर गर्नेहरुलाई ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुबै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

    सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार ऐन २०७५ पूर्ण पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गनुहोस /

    परिच्छेद-३ सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु(प्रजनन अधिकार ऐन )

    • गर्भवती सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार : (१) प्रत्येक महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा गई आफू गर्भवती भए वा नभएको जाँच वा परीक्षण गर्न पाउने अधिकार हुनेछ।

    (2) उपदफा (१) बमोजिम सेवा लिन आउने गर्भवती महिलालाई सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले देहाय बमोजिमका गर्भवती सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ:-

    (क)   सामान्य गर्भावस्थामा कम्तीमा चार पटक स्वास्थ्य जाँच गर्ने,

    (ख)   खण्ड (क) मा लेखिएदेखि बाहेकका तोकिएका अवस्थामा चिकित्सक वा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बमोजिम स्वास्थ्य जाँच गर्ने,

    (ग)   स्वास्थ्य स्याहार सम्बन्धी समुचित परामर्श प्राप्त गर्ने,

    (घ)   गर्भावस्थामा अवलम्बन गर्नुपर्ने सुरक्षाका उपाय तथा न्यूनतम सेवा पाउने।

    • प्रसूति सेवा प्रदान गर्नु पर्ने : (१) प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले प्रसूति सेवा प्रदान गर्नको लागि दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा सो नभए प्रसूतिकर्मी वा अन्य तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

    (२) नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले सम्मानजनक प्रसूति सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।

    • आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा : (१) प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।

    (२) नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ।

    (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमका स्वास्थ्य संस्थाले आफूले सेवा प्रदान गर्दा आइपर्ने जटिलताको व्यवस्थापन गर्न नसकेमा सम्भव भएसम्म सरकारी वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा र सम्भव नभएमा गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण (रेफर) गर्नु पर्नेछ।

    (४) उपदफा (३) बमोजिम प्रेषण (रिफर) भई आएका गर्भवती, सुत्केरी वा नवजात शिशुसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य जटिलताको व्यवस्थापन गर्नु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।

    (५) आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको अवस्थाका गर्भवती महिलाहरूका लागि तोकिए बमोजिमको आरामस्थलको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

    • नवजात शिशुको स्वास्थ्य स्याहार : प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको मापदण्ड बमोजिम नवजात शिशुको स्वास्थ्य स्याहार सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।
    • शिशुको जन्मको अभिलेख राख्नु पर्ने : (१) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेको शिशुको अभिलेख राख्नु पर्नेछ।

    (२) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेखको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेको शिशुको बाबु वा आमाको नाम राखी बाबु वा आमालाई शिशु जन्मेको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ।

    (३) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले मृतक शिशु तथा गर्भपतन भएका तथा गराएका महिलाको सङ्ख्या समेत खुल्ने गरी अभिलेख गर्नु पर्नेछ।

    (४) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुति सेवाको लागि आएका गर्भवती महिलाको मृत्यु भएमा त्यस्तो महिलाको अभिलेख गर्नु पर्नेछ।

    • परिवार नियोजन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई परिवार नियोजन सम्बन्धी सूचना, छनौट तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी अन्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ।

    (२) परिवार नियोजन सम्बन्धी तोकिए बमोजिमको सेवा तोकिए बमोजिमको स्वास्थ्य संस्थाबाट लिनु पर्नेछ।

    (3) परिवार नियोजन सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

    • बलपूर्वक परिवार नियोजन गराउन नहुने : कसैलाई करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी वा लिखित मञ्जुरी नलिई बलपूर्वक परिवार नियोजन गराउनु हुँदैन।
    • बलपूर्वक गर्भ निरोधका साधन प्रयोग गराउन नहुने : कसैलाई करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी वा मञ्जुरी नलिई बलपूर्वक गर्भ निरोधका साधन प्रयोग गराउनु हुँदैन।
    • प्रसूति बिदाको अधिकार : (१) सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तीमा अन्ठानब्बे दिनसम्मको तलब सहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार हुनेछ।

    (२) कुनै गर्भवती महिलालाई उपदफा (१) बमोजिमको प्रसुति बिदा अपुग हुने भएमा त्यस्तो महिलाले विज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक वर्षसम्म वेतलबी बिदा पाउने अधिकार हुनेछ।

    (३) सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घ संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दुध खुवाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु  पर्नेछ।

    (४) कुनै गर्भवती महिलाले मृतक शिशुलाई जन्म दिएमा वा जन्मिएपछि शिशुको मृत्यु भएमा समेत उपदफा (१) बमोजिमको बिदा पाउनेछ।

    (५) सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घ संस्थामा कार्यरत पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सुत्केरी हुनु अघि वा पछि पारिश्रमिक सहितको पन्ध्र दिन प्रसूति स्याहार बिदा पाउनेछ।

    • अतिरिक्त बिदा दिनु पर्ने : सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घ संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई विशेषज्ञ चिकित्सकको राय बमोजिम प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णता (मर्बिडिटी) को कारणले जटिल शल्यक्रिया गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो शल्यक्रिया हुनु अघि वा पछि कम्तीमा तीस दिनसम्मको तलब सहितको अतिरिक्त बिदा दिनु पर्नेछ। श्रोत : नेपाल कानुन आयोग

    सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार ऐन २०७५ माथि को ब्य्ख्यात्मक बिशेल्षण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस /