काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको आयोजनामा पाँचौं दादुरा रुवेला खोप अभियान २०७६ आगामी फागुन र चैत महिनामा सञ्चालन हुने भएको छ। अभियान दुई चरणमा हुने परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ।
यसअघि मंसिरमा अभियान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य भए पनि यसका लागि अनुदान दिने संस्थाले अनुदान रोकेपछि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित भएको थियो।
परिवार कल्याण महाशाखा बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा झलक शर्मा गौतमले पहिलो चरण अन्र्तगत फागुन महिनामा प्रदेश नम्बर १, २ र ५ का ३५ जिल्लाका १८ लाख २४ हजार ४ सय ३३ बालबालिकालाई खोप लगाइने बताए।
दोस्रो चरण अन्र्तगत चैत महिनामा प्रदेश नम्बर ३, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४३ जिल्लाका ११ लाख ५७ हजार ७ सय ७१ बालबालिकालाई दादुरा विरुद्धको खोप लगाउने उद्देश्य छ।
देशभरका ९ महिनादेखि पाँच वर्ष भित्रका करिब ३० लाख बालबालिकालाई दादुरा विरुद्धको खोप लगाइने छ।
डा शर्माले भने, ‘झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका १८ जिल्ला (चितवन र नवलपरासी बाहेक) का जिल्लाका बालबालिकालाई दादुरा खोपसँगै पोलियो थोपा पनि खुवाइने छ।’
जन्मेदेखि पाँच वर्ष मुनिका सबै बालबकालिकालाई पोलियो थोपा खुवाइने उनले बताए। नेपालमा पोलियोको शून्य अवस्था छ। सन् २०१० देखि पोलियो रोगको नयाँ बिरामीको नभेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ।
नेपालमा पोलियो उन्मुलनको अवस्था रहेकोले जोखिम मानिएका जिल्लामा दादुरा खोपसँगै पोलियो थोपा पनि खुवाउन लागिएको डा शर्माको भनाइ छ।
खोपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एलाइन्स गाभीले नेपालमा दिने अनुदान दुरुपयोग भएको आशंका र संघीयतामा नेपालले अनुदानको उपयोग कसरी गर्छ भन्ने द्विविधा भएपछि गाभीको टिम नेपाल आएर अनुदान प्रबन्धन आवश्यक अध्ययन गरिरहेको थियो।
गाभी अनुदानका लागि सकारात्मक भएपछि सरकारले अभियानका लागि नयाँ मिति तय गरेको बताइएको छ। तर, अभियानका लागि पहिले नै गाभीले २ करोड ४० लाख रुपैयाँ नेपाललाई प्रदान गरिसकेको छ। उसले करिब २० करोड अनुदान अभियानका लागि दिने मन्त्रालय सं्रोतले बतायो।
मुलुक संघीयतामा गएको अवस्थामा स्रोतको दुरुपयोग कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा गाभीले चासो व्यक्त गरिरहेको बताइएको छ।
यसै वर्षको सुरुवातमा दाङ, मोरङ, कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा दादुराको महामारी फैलिएको थियो। जसका कारण बालबालिकाको मृत्यु भएको समेत खबर आएको थियो।
सरकारले राष्ट्रिय दादुरा खोप अभियानका लागि करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। जसमा नेपाल सरकारको १० करोड र २० करोड रुपैयाँ गाभीले दिने भएको बताइएको छ।
अभियानले दादुरा निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्यमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। खोप शाखा प्रमुख शर्माले अभियानमा देशभरका स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिलगायत सबैको सक्रिय सहभागिता आवश्वयक हुने बताए।
कार्यक्रममा कोही पनि बालबालिका दादुरा खोप लगाउनबाट बञ्चित नहुन् भनेर गाउँगाउँबाट खोजेर बालबालिकालाई खोप दिइने छ।
सन् २००४ मा पहिलो अभियान सञ्चालन भएको थियो। सामान्यतः हरेक चार वर्षमा हुने यो अभियान २००८, २०१२, २०१६ मा सञ्चालन भएको थियो।
सरकारले सन् २०१९ मा नेपाललाई दादुरा निवारण देश बनाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर यो लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने निश्चितप्रायः छ।
पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागमा दादुराको महामारी फैलिरहेको छ भने संक्रमित अधिकांश बालबालिकाले दादुराको खोप नै पाएका छैनन्।
दादुराबाट बच्न बच्चा ९ महिना पुगेपछि पहिलो मात्रा र १५ महिनामा दोस्रो मात्रा दिनुपर्छ। अहिले करिब ७० प्रतिशत बालबालिकासम्म दादुरा विरुद्धको खोपको पहिलो मात्राको पहुँच पुगेको छ।
दोस्रो मात्रा लिने बालबालिका ६७ प्रतिशत मात्र रहेको सरकारी तथ्यांक छ। दादुराको खोप पहुँच पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ।
सरकारले अभियानले दादुरा रुवेला खोप कभरेज ९५ प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याई दादुरा रुवेला निवारण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। प्रत्येक १० लाख जनसंख्यामा ५ जनाभन्दा कम मानिसमा दादुरा देखियो भने निवारण भएको मानिन्छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रमा सन् २०२० सम्ममा दादुरा निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
