सरकारको आब २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु /

  • सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने नीति लिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना र स्तोरोन्नतिका लागि विशेष प्राथमिक दिइएको उल्लेख छ।
    कोभिड १९ महामारीका कारण यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका विषयले धेरै प्राथमिकता पाएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन र सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्ने विषय उल्लेख छ।
    नीति तथा कार्यक्रममा अमेरिका र चीनको ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन’ जस्तै शक्तिशाली राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्ने, खाद्य तथा औषधि प्राधिकरण (एफडिए), राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गर्ने लगायतका विषयले प्राथमिकता पाएका छन्। यसका साथै भुगोल र जनसंख्याको आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्या सम्मको आधारभुत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नती गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
    प्रदेशस्तरमा रहेका साविकका जिल्ला अस्पतालहरुलाई २५ देखि ५० शय्याको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई २०० शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तोरोन्नती गर्ने, पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिषठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर भेरी र डडेल्धुरा अस्पतालबाट उपलव्ध विशिष्ठिकृत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र स्तोरोन्नती गरी ५०० शय्याको विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
    हेरौं नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका विषयहरु :
    – आगामी आर्थिक वर्ष स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना एवं स्तरोन्नति, पूर्वाधार विकास, जनशक्ति व्यवस्था र सेवाको समतामूलक पहुँच एवं गुणस्तर वृद्धि गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनःसंरचना गरिनेछ।
    – निरोगी नेपाल निर्माण यस सरकारको मूल स्वास्थ्य नीति हो। प्रकृतिमैत्री स्वच्छ जीवनप्रणाली प्रवर्द्धन गरी नेपालीको रोग प्रतिरोधी क्षमता वृद्धि गर्न निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य सेवामा
    प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक विधि अवलम्बन गरिनेछ।
    – मुलुकभरका ६ सय ७१ स्थानीय तहका वडाहरूमा पूर्णखोप सेवा उपलब्ध वडा घोषणा गरिएको छ। आगामी वर्ष सरकारले बाँकी सबै स्थानीय तहका वडाहरूमा पूर्णखोप सेवा पुयाउनेछ।
    – आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएका स्थानीय तहका थप २ हजार ६ सय २६ वडाहरूमा पूर्वाधार निर्माण र सेवा उपलब्ध गराइएको छ। आगामी वर्ष स्थानीय तहका वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गरिनेछ।
    – प्रदेशस्तरमा रहेका साविकका जिल्ला अस्पतालहरूलाई २५ देखि ५० शय्याको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई २ सय शय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ।
    – सरकारले पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोसी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेल्धुरा अस्पतालबाट उपलब्ध विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र स्तरोन्नति गरिरहेको छ। यी केन्द्रीय अस्पताललाई ५ सय शय्याको विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ।
    – सरुवा रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं स्वास्थ्य विपद् व्यवस्थापनको तयारी तथा प्रतिकार्य गर्न प्रयोगशाला परीक्षण सेवासहितको ३ सय शय्याको केन्द्रीय र न्यूनतम ५० शय्याको प्रदेशस्तरीय अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिनेछ।
    – गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालहरूबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।
    – उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मिर्गौला, कलेजो र महिलाहरूको पाठेघरसम्बन्धी रोगको रोकथाम, पहिचान, परीक्षण र उपचारका कार्यक्रमहरू देशव्यापी रूपमा थप प्रभावकारी बनाइनेछ।वडास्तरीय सेवा केन्द्रबाट ४० वर्षमाथिका नागरिकको रक्तचाप, अल्बुमिन र मधुमेह जाँच गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
    – आयुर्वेदिक, युनानी, होमियोप्याथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको विस्तार र प्रवर्द्धन गरिनेछ। आम नागरिकलाई योगाभ्यास र शारीरिक व्यायामसहितको जीवन पद्धति अपनाउन प्रेरित गरिनेछ। स्थानीय तहका वडाहरूमा व्यायामशाला, आरोग्य केन्द्र र योग केन्द्रहरू स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
    – नेपालभरको जुनसुकै स्थानबाट तीन अङ्कको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरी नागरिकले सहज र सरल रूपमा एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्नसक्ने एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रमुख राजमार्गहरूमा ट्रमा सेवाको विस्तार गरिनेछ।
    – त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा प्रारम्भ गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष यस अस्पतालमा नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी केन्द्र स्थापना गरिनेछ। यी सेवालाई सबै प्रदेशमा विस्तार गर्दै लगिनेछ।
    – कान्ति बाल अस्पताललाई बालरोगका विभिन्न विधामा उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर र सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा बाल मुटुरोगको पहिचान, परीक्षण र उपचार गर्ने संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको सेवालाई थप विशिष्टीकृत गरिनेछ।
    – सबै मेडिकल कलेजले जिल्लास्थित कम्तीमा एक अस्पतालमा शल्य चिकित्सासहितको सेवा दिनुपर्ने र सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूले महिनाको एक दिन स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
    केन्द्रीय अस्पतालहरूले तोकिएका स्थानमा नियमित रूपमा स्याटेलाइट अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
    – सबै अस्पतालहरूबाट विपद् वा महामारीको समयमा सम्भव भएसम्म अधिकतम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइनेछ।
    – रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना गरिनेछ। औषधी, औजार तथा उपकरणसमेतको गुणस्तर मापन तथा नियमन गर्न फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनको स्थापना गरिनेछ। स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाहरूको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ।
    – स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पतालहरूलाई थप मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गरिनेछ।
    – अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका प्रमुख नाकाहरूमा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टिन गृह स्थापना गरिनेछ।
    – स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत ५ सय ५१ स्थानीय तहका २७ लाखभन्दा बढी नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिएको छ। आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा पुग्नेगरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आधारभूतबाहेकका स्वास्थ्य सेवाहरू क्रमशः समावेश गर्दै लगिनेछ।
    – वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई आपत्कालीन अवस्थामा आम घाइते-बिरामीलगायतको सबै प्रकारको स्वास्थ्य उपचार गर्नसक्ने सुविधासहित स्तरोन्नति गरिनेछ। स्वास्थ्यखबर