कार्वान्वयन नहुदै बिबादमा तानिएको जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन कार्यविधि २०७८ -पूर्ण पाठ
सूचना, कार्वाबिधि र तुलना सहित पोस्ट गरिएको /

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड-१९ को महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरिक्षक (Public Health Inspector) जनस्वास्थ्यमा स्नातक गरेका अधिकृत स्तरका स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्नका लागि परिचालन सम्बन्धि संक्षिप्त कार्यबिधि २०७८ को पहिलो संसोधन जारि गरेको छ /

सरकारले कोभिड–१९ प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७८ जारी गर्दै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा परिचालनका लागि तयारी गरिरहेको जनाएको छ /‘

केस इन्भेस्टिगेसन’ तथा ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’, स्क्रिनिङ, हेल्थ डेस्क, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, उपचार, सञ्चार गतिविधि सञ्चालनमा गाउँमा खटिने जनस्वास्थ्य निरीक्षकलाई परिचालन गर्ने भनिएको निर्देशिका स्वास्थ्यकर्मीको बिरुद्दमा पहिलो सोम्सोधन गरिएको हेल्थ असिस्टेन्ट एसोसिएसन नेपाल (हान) का एक सदस्यले जनाए / उनले थपे केहि निश्चित समुहका स्वास्थ्यकर्मिको स्वार्थ पूर्ति गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधि संसोधन गरेको आरोप पनि लगाए /

पहिले जारि भएको र अहिले संसोधन भएको कार्यविधि मा जनस्वास्थ्य निरीक्षक छनौट विधिमा हेरफेर भएकोछ / के फरक छ त ?

पहिलेको कार्यविधि :

अहिलेको कार्यविधि :

के के छन् सेवा सुबिधा र शर्त :

 कार्यविधि अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकामा ७ जना र अन्य महानगरपालिकामा ५/५ जना जनस्वास्थ्य निरीक्षकहरु रहने छन् । यस्तै, उप–महानगरपालिकामा ३/३ जना, नगरपालिकामा २/२ जना र गाउँपालिकामा १/१ जना जनस्वास्थ्य निरिक्षक परिचालन गरिनेछ । नेपालमा ६ वटा महानगरपालिका, ११ उप–महानगरपालिका र २ सय ७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । यसरी खटिने निरिक्षकको सुरुको तलब स्केल ३७ हजार ८७० रुपैयाँ र ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता १८ हजार ९३५ रुपैयाँ गरी कुल ५६ हजार ८०५ रुपैयाँ  हुनेछ । 

त्यसबाहेक जनस्वास्थ्य निरीक्षक कामको सिलसिलामा कोभिड–१९ संक्रमित भएमा सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्न छ भने उनीहरुको जीवन बिमासमेत हुने कार्यविधीमा उल्लेख छ । 

के थियो सूचनामा ?

हेरौ बिबाधित जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन कार्यविधि (पहिलो संसोधन )२०७८ :